२१ हजारांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ? जाणून घ्या काय आहे नियम

 

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्यांशी संबंधित नव्या नियमांबाबत सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरमहा २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, बोनस मिळण्यासाठी संबंधित कायद्यातील पात्रता व इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

वेतन संहिता, २०१९ मधील तरतुदींनुसार बोनससाठी वेतनाची ठरावीक मर्यादा लागू होते. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याने त्या आर्थिक वर्षात किमान ३० दिवस काम केलेले असणे ही महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे केवळ २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन आहे म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपोआप बोनस मिळेल, असे नाही.

बोनस किती मिळू शकतो?

पात्र कर्मचाऱ्यांना वार्षिक बोनस किमान ८.३३ टक्के ते कमाल २० टक्के दराने मिळू शकतो. बोनसची गणना करण्यासाठी दरमहा ७ हजार रुपये किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याला लागू असलेले किमान वेतन, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, ती आधारभूत रक्कम मानली जाते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन १५ हजार रुपये असून त्याच्या कामासाठी लागू असलेले किमान वेतन १० हजार रुपये असेल, तर बोनसची गणना संबंधित कायद्यातील आधारभूत वेतनाच्या नियमांनुसार केली जाईल.

बोनसचे गणित कसे?

किमान बोनसच्या अंदाजासाठी सूत्र साधारणपणे असे मांडले जाते :

आधारभूत वेतन × ८.३३% × १२ महिने = वार्षिक किमान बोनस

उदाहरणार्थ, आधारभूत रक्कम १२ हजार रुपये असल्यास ८.३३ टक्के दराने वार्षिक बोनसाची रक्कम साधारण ₹११,९९५ इतकी होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष बोनसाची गणना संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन, लागू किमान वेतन, पात्रता आणि संस्थेवरील कायदेशीर तरतुदींनुसार ठरते.

बोनस कधीपर्यंत द्यावा लागतो?

संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनस साधारणपणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर बोनस देण्यासाठी कायद्यात ठरावीक कालमर्यादा आहे.

२१ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांचे काय?

२१ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या वैधानिक बोनसच्या तरतुदींचा लाभ मिळेलच असे नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीचे नियम, रोजगार करार किंवा इतर लागू तरतुदींनुसार बोनस दिला जाऊ शकतो.

महत्त्वाचे : सोशल मीडियावर ‘नवीन लेबर कोड लागू होताच २१ हजारांपर्यंत पगार असलेल्या सर्वांना बोनस बंधनकारक’ अशा स्वरूपात माहिती फिरत आहे. प्रत्यक्षात बोनसची पात्रता, वेतनमर्यादा आणि लागू कायदा यांचा संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत सरकारी अधिसूचना व लागू कायदेशीर तरतुदी तपासूनच निर्णय घ्यावा.