मुख्य बातम्या
देगलूरच्या बौद्ध स्मशानभूमीतील दुर्व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर; स्वच्छता, रस्ता व विद्युत दिव्यांसाठी युवक काँग्रेसचे पालिका प्रशासनाला निवेदन
देगलूर (प्रतिनिधी) : शहरातील लेंड नदीच्या काठावर असलेल्या बौद्ध स्मशानभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता, साचलेला कचरा, तीव्र दुर्गंधी,...
Popular Posts
-
खानदेशात केळीची आवक वाढली; निर्यातक्षम केळीला २२०० रुपयांपर्यंत दर खानदेश : मागील पाच ते सात दिवसांपासून खानदेशात केळीच्या आवकेत वाढ झाली ... -
नांदेड जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा; पात्र रुग्णांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन नांदेड : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्ग... -
देगलूर (प्रतिनिधी) : शहरातील लेंड नदीच्या काठावर असलेल्या बौद्ध स्मशानभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता, साचलेला कचरा, तीव्र दुर्गंधी,...
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्यांशी संबंधित नव्या नियमांबाबत सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. दरमहा २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, बोनस मिळण्यासाठी संबंधित कायद्यातील पात्रता व इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
वेतन संहिता, २०१९ मधील तरतुदींनुसार बोनससाठी वेतनाची ठरावीक मर्यादा लागू होते. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याने त्या आर्थिक वर्षात किमान ३० दिवस काम केलेले असणे ही महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे केवळ २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन आहे म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपोआप बोनस मिळेल, असे नाही.
बोनस किती मिळू शकतो?
पात्र कर्मचाऱ्यांना वार्षिक बोनस किमान ८.३३ टक्के ते कमाल २० टक्के दराने मिळू शकतो. बोनसची गणना करण्यासाठी दरमहा ७ हजार रुपये किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याला लागू असलेले किमान वेतन, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, ती आधारभूत रक्कम मानली जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन १५ हजार रुपये असून त्याच्या कामासाठी लागू असलेले किमान वेतन १० हजार रुपये असेल, तर बोनसची गणना संबंधित कायद्यातील आधारभूत वेतनाच्या नियमांनुसार केली जाईल.
बोनसचे गणित कसे?
किमान बोनसच्या अंदाजासाठी सूत्र साधारणपणे असे मांडले जाते :
आधारभूत वेतन × ८.३३% × १२ महिने = वार्षिक किमान बोनस
उदाहरणार्थ, आधारभूत रक्कम १२ हजार रुपये असल्यास ८.३३ टक्के दराने वार्षिक बोनसाची रक्कम साधारण ₹११,९९५ इतकी होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष बोनसाची गणना संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन, लागू किमान वेतन, पात्रता आणि संस्थेवरील कायदेशीर तरतुदींनुसार ठरते.
बोनस कधीपर्यंत द्यावा लागतो?
संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनस साधारणपणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर बोनस देण्यासाठी कायद्यात ठरावीक कालमर्यादा आहे.
२१ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांचे काय?
२१ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या वैधानिक बोनसच्या तरतुदींचा लाभ मिळेलच असे नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीचे नियम, रोजगार करार किंवा इतर लागू तरतुदींनुसार बोनस दिला जाऊ शकतो.
महत्त्वाचे : सोशल मीडियावर ‘नवीन लेबर कोड लागू होताच २१ हजारांपर्यंत पगार असलेल्या सर्वांना बोनस बंधनकारक’ अशा स्वरूपात माहिती फिरत आहे. प्रत्यक्षात बोनसची पात्रता, वेतनमर्यादा आणि लागू कायदा यांचा संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत सरकारी अधिसूचना व लागू कायदेशीर तरतुदी तपासूनच निर्णय घ्यावा.
मुंबई (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र पोलीस दलात प्रदीर्घ सेवा बजावणाऱ्या पोलीस अंमलदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी नि:शस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदोन्नतीची निवडसूची जाहीर केली आहे. या निवडसूचीनुसार राज्यातील विविध पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा घटकांमधील एकूण ३३३ पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नांदेडमधील ८० कर्मचाऱ्यांची निवड
या पदोन्नतीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर घटकातून सर्वाधिक ९३ अंमलदारांची निवड झाली आहे. त्याखालोखाल नांदेड घटकातील ८० अंमलदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे नांदेड पोलीस दलातील पदोन्नतीची ही संख्या विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे.
यानंतर अकोला २३, सिंधुदुर्ग १९, परभणी १३ आणि हिंगोली १३ अंमलदारांची निवड झाली आहे. तसेच वाशिम ९, ठाणे शहर ७, जळगाव ६, जालना ६, बीड ६, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण ५, बुलढाणा ५ आणि लोहमार्ग पुणे ५ अशा विविध घटकांचा निवडसूचीत समावेश आहे.
पुणे शहरातून ४, धाराशिव ३, नवी मुंबई ३, पिंपरी-चिंचवड ३ आणि सोलापूर शहरातून ३ अंमलदारांची निवड झाली आहे. याशिवाय अमरावती ग्रामीण, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, नागपूर ग्रामीण, नाशिक ग्रामीण, मुंबई शहर, रत्नागिरी, लातूर आणि सोलापूर ग्रामीण या घटकांतील अंमलदारांचाही निवडसूचीत समावेश आहे.
पदोन्नतीसाठी महसुली संवर्गाची पसंती
पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार पदोन्नती समितीने पात्र ठरवलेल्या अंमलदारांकडून महसूल विभागाची पसंती मागविण्यात येत आहे. संबंधित घटकांनी या अंमलदारांचे बंधपत्र प्राप्त करून विहित वेळेत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या पदोन्नतीमुळे राज्यातील पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यास मदत होणार असून पोलीस प्रशासनाला नवीन अधिकारी उपलब्ध होणार आहेत. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या पोलीस अंमलदारांना पदोन्नतीची संधी मिळाल्याने दलामध्येही समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नांदेडमधील ८० अंमलदारांचा समावेश हा या निवडसूचीतील महत्त्वाचा ठळक मुद्दा ठरला आहे.
• नागरिकांनी ‘आभा’ आरोग्य खाते तयार करण्याचे आवाहन
नांदेड (जिमाका), दि. 9: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अंतर्गत नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर संबंधित कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध विक्री केंद्रे तसेच एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) मध्ये, तर तेथे कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित संस्थांनी ही नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा उद्देश देशातील नागरिकांसाठी सक्षम आणि सुरक्षित डिजिटल आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. नागरिकांचे वैद्यकीय अहवाल, तपासणी निष्कर्ष, औषधांच्या चिठ्ठ्या आदी आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे, रुग्णांना आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करणे तसेच रुग्ण, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य संस्थांना डिजिटल माध्यमातून जोडणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकासाठी 14 अंकी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) क्रमांक उपलब्ध होतो. नागरिकांना त्यांचे वैद्यकीय अहवाल व इतर आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल पद्धतीने जतन करता येतात. संबंधित आरोग्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण ही रुग्णाच्या संमतीच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे आरोग्यविषयक माहितीची गोपनीयता व सुरक्षितता जपण्यास या डिजिटल व्यवस्थेमुळे मदत होते.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, भारत सरकार आणि आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांची एचएफआरमध्ये नोंदणी पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांची एचपीआरमध्ये नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांचे आभा खाते तयार करण्याची कार्यवाही दैनंदिन स्तरावर सुरू आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन डेंटल असोसिएशन यांचे अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधी तसेच सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, नांदेड उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्र, तालुका स्तर तसेच ग्रामीण भागातील सर्व खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, मेडिकल स्टोअर्स आणि एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचएफआर नोंदणी करावी. तसेच संबंधित संस्थांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी एचपीआरमध्ये नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एचएफआर व एचपीआर नोंदणीसाठी https://nhpr.abdm.gov.in/nhpr/v4/createID या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे.
बोगस वैद्यक व्यावसायिकांवर कारवाई, अवैध गर्भपात व स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध
या बैठकीत बोगस वैद्यक व्यावसायिकांना प्रतिबंध करणे, अवैध गर्भपात तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करणे आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविणे याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच 14 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनी संबंधित विषयांवर सादरीकरण केले.
******
कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यास 114 कॉटन श्रेडर यंत्रांचा लक्षांक
नांदेड (जिमाका), दि. 9 : सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ अंतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कॉटन श्रेडर यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कापूस शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या घटकाचा योजनेत प्रथमच समावेश करण्यात आला असून, नांदेड जिल्ह्यास 114 कॉटन श्रेडर यंत्रांचा तालुकानिहाय लक्षांक प्राप्त झाला आहे.
या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांना घेता येणार आहे. केंद्र शासनाने या अभियानास पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना कॉटन श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Serve - FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकरी, शेतकरी गट, एफपीओ व संबंधित सहकारी संस्थांनी विलंब न करता महाडीबीटीच्या ‘शेतकरी योजना’ विभागातून https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.
कापूस उत्पादनात वाढ, पीक अवशेषांचे प्रभावी व्यवस्थापन तसेच आधुनिक यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉटन श्रेडर हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन कापूस उत्पादन वाढीस हातभार लावावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.
********
नांदेड, दि. ८ : विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली असून, या टप्प्यात मतदारांकडून प्राप्त होणारे दावे व हरकती काटेकोरपणे तपासून त्यांचा नियमानुसार तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले.
जिल्ह्यातील एकही पात्र मतदार मतदार यादीपासून वंचित राहणार नाही आणि अपात्र अथवा चुकीची नोंद असलेला मतदार यादीत राहणार नाही, यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि अचूकपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसाठी SIR कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजाबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले मार्गदर्शन करत होते. सहायक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजकुमार माने, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हणमंत कोळेकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी उपस्थित होते.
विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी संबंधित अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि बीएलओ यांचे अभिनंदन केले. जुन्या मतदार यादीतून एखादा पात्र मतदार चुकीने वगळला असल्यास संबंधित मतदाराकडून फॉर्म क्रमांक ६ भरून घेऊन त्याची योग्य पडताळणी करावी आणि नियमानुसार निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बीएलओच्या पंचनाम्याच्या आधारे अनेक त्रुटींची दुरुस्ती करणे शक्य असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी कर्डिले म्हणाले की, संबंधित मतदारांना व्हॉट्सॲपद्वारे अथवा प्रत्यक्ष नोटीस देऊन आवश्यकतेनुसार सुनावणी घ्यावी. दावे व हरकतींच्या सुनावणीदरम्यान प्रत्येक प्रकरणाची बारकाईने तपासणी करून मतदार यादी अधिकाधिक अचूक करण्यासाठी निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करावे.
फॉर्म क्रमांक ७ व ८ बाबत निर्णय घेताना विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. सहायक मतदार नोंदणी अधिकारीनिहाय सुनावणीचे अचूक नियोजन करावे. तसेच संबंधित सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, पर्यवेक्षक व बीएलओ यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेची माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता किंवा गंभीर स्वरूपाची चूक आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. आवश्यकतेनुसार एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असेही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवीन मतदार नोंदणीवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मतदार नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र नागरिकांची माहिती घेऊन त्यांच्याकडून फॉर्म क्रमांक ६ भरून घ्यावा. मतदार यादी अचूक व अद्ययावत करण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी नियोजन करून कामाची गती वाढवावी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत अचूकता व पारदर्शकता राखावी, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हणमंत कोळेकर यांनी दुसऱ्या टप्प्यात मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व बीएलओ यांनी करावयाच्या कामकाजाचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले. दावे-हरकती स्वीकारणे, त्यांची पडताळणी, आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेणे आणि नियमानुसार त्यांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया सादरीकरणाद्वारे समजावून सांगण्यात आली. प्रशिक्षणादरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या विविध शंकांचेही निरसन करण्यात आले.
जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी प्रशिक्षणास उपस्थित होते.
नांदेड (प्रतिनिधी) : मराठवाड्याच्या विकासाच्या नावाने घोषणा करून प्रत्यक्षात कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या सरकारविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक झाली आहे. ‘तुमसे ना हो पायेगा’ या जनआंदोलनाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांचा जाब सरकारला विचारला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ११ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांच्या संयोजनाने हे आंदोलन होणार आहे. जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांचा हिशेब जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडे मागितला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
नांदेडच्या गोदावरी रिव्हरफ्रंट, १८ निजामकालीन पोलीस ठाण्यांचे कायापालट, नांदेड-वाघाळा मलनि:सारण व घनकचरा-बायोगॅस प्रकल्प, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम माहिती संग्रहालय, लोहा पाणीपुरवठा योजना, बाभळी मध्यम प्रकल्प, उणेकेश्वर उच्च पातळी बंधारा, शासकीय कृषी महाविद्यालय, लेंडीत सिंचन प्रकल्प, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नांदेड विमानतळ विस्तार, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचा विस्तार, माहूर पर्यटन विकास व तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आदी घोषणांचा सरकारला विसर पडल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
दरम्यान, लोडशेडिंग, वीजपुरवठा आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा प्रश्न यावरही आंदोलनातून आवाज उठविला जाणार आहे. जिल्ह्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील दासखेडा पुलाची चौकशी, मेंढला प्रकल्प, कृष्णूर हेलिकॉप्टर प्रकल्प, शेतकरी आत्महत्या आणि हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न सरकारसमोर मांडला जाणार आहे.
‘तुमसे ना हो पायेगा’चा नांदेडमधील आवाज सरकारच्या कानावर घालणारच, असा निर्धार शिवसेनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
या पत्रकार परिषदेला सहसंपर्कप्रमुख दयाल गिरी, जिल्हाप्रमुख बबनराव बारसे, युवासेना विभागीय सचिव महेश खेडकर, उपजिल्हाप्रमुख राम चव्हाण, तालुकाप्रमुख सुनील पाटील कदम, महानगरप्रमुख मनोज यादव, पुरुषोत्तम धोंडे, धोंडू पाटील, जिल्हा प्रवक्ता डॉ. बालाजी पेनुरकर, शहरप्रमुख अर्जुन ठाकूर, पिंटू सुनपे, विजय कल्याणकर यांच्यासह आजी-माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.
Subscribe to:
Posts (Atom)