महाभूसंपादन पोर्टल

 *महाभूसंपादन पोर्टलवरील ‘LADAR’ प्रणालीमुळे भूसंपादन अभिलेखांचे डिजिटल संरक्षण*

*भूसंपादित जमिनींच्या नोंदींचे सुरक्षित जतन; १२ हजारांहून अधिक सातबारा नोंदी अद्ययावत*

नांदेड, दि. २० जुलै :- पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, जलसंधारण व इतर विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येते. मात्र, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवाडे, अधिसूचना, मोबदला वाटप प्रमाणपत्रे व इतर महत्त्वपूर्ण अभिलेखांचे जतन करणे अत्यंत जिकिरीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी महाभूसंपादन पोर्टलवर “भूसंपादन डिजिटल अभिलेख कक्ष” (LADAR – Land Acquisition Digital Archive Room) ही नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रणाली विकसित केली असून, भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेख व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

‘LADAR’ ही भूसंपादित शासकीय जमिनींच्या अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण, सुरक्षित जतन आणि डिजिटल संग्रहासाठी विकसित करण्यात आलेली प्रभावी प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे भूसंपादन अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख व तहसीलदार कार्यालय यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण झाला असून भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान व कार्यक्षम झाली आहे.

पूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरही जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदी खाजगी व्यक्तींच्या नावावरच कायम राहत असल्याने शासकीय विकासकामे, पुनर्वसन प्रक्रिया व कायदेशीर कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. काही ठिकाणी भूसंपादित जमिनींची दुबार खरेदी-विक्री होऊन कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. ‘LADAR’ प्रणालीमुळे अशा प्रकारांना प्रभावी आळा बसला असून संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या नावावर जमिनींच्या नोंदी तातडीने अद्ययावत करणे शक्य झाले आहे.

या प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत १२ हजारांहून अधिक सातबारा नोंदी संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या नावावर अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. तसेच ६०० हून अधिक कमी-जास्त पत्रके, १९ हजारांहून अधिक मोबदला वाटप प्रमाणपत्रे, २ हजार ३०० हून अधिक निवाड्यांच्या प्रती आणि वाढीव मोबदल्याच्या ५ हजारांहून अधिक प्रकरणांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. संबंधित दस्तऐवज www.mahabhusampadan.com या संकेतस्थळावर कार्यकारी यंत्रणांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

यामुळे भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेखांचे सुरक्षित जतन, संबंधित शासकीय विभागांच्या नावावर सातबारा नोंदींची अचूक नोंद, दुबार खरेदी-विक्रीला प्रतिबंध, कायदेशीर वाद टाळणे तसेच नागरिकांची फसवणूक रोखण्यास मोठी मदत होत आहे.

महाभूसंपादन पोर्टल हे केवळ संगणकीकरणाचे साधन नसून नागरिकाभिमुख आणि प्रशासनाभिमुख अशा दोन्ही स्तरांवर परिवर्तन घडवून आणणारे प्रभावी डिजिटल प्रशासनाचे मॉडेल ठरत आहे. नागरिकांना पारदर्शक, जलद व सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे आणि अधिकाऱ्यांना केंद्रीकृत व अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.

*जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की* , “LADAR ही भूसंपादन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नव्याने विकसित करण्यात आलेली अभिनव डिजिटल प्रणाली आहे. भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण व त्यांचा डिजीटल स्वरुपात संग्रह करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. भविष्यात नागरिकांना आवश्यक असलेले भूसंपादन अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने त्यांचा त्रास कमी होणार आहे. तसेच विविध शासकीय यंत्रणांनाही अद्ययावत सातबारा उतारे सहज उपलब्ध होतील.”

*उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) प्रियांका पवार-कर्डिले यांनी सांगितले की,* “सन २०१३ ते २०२६ या कालावधीतील नांदेड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, जलसंधारण व इतर विभागांच्या भूसंपादन प्रकरणांतील सुमारे ९६१ निवाडे आणि विवरणपत्र ‘ई’ ऑनलाइन पाहण्यासाठी व डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वीचे निवाडे व अधिसूचनाही टप्प्याटप्प्याने www.mahabhusampadan.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.”

ही प्रणाली छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत आणि जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण मेंगशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) प्रियांका पवार-कर्डिले, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन पातळसिका क्र. २) संतोषी देवकुळे, आयटी सल्लागार संतोष गणेशराव निलेवार आणि संगणक चालक संदीप ढवळे यांनी विकसित केली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री अतुल सावे यांनी या नाविन्यपूर्ण प्रणालीचे विशेष कौतुक करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी ही प्रणाली डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने नांदेड जिल्ह्याने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे गौरवोद्गार काढले.