लेंडी नदीपात्रात प्रकल्पग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन; आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

 लेंडी नदीपात्रात प्रकल्पग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन; आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

मुखेड | प्रतिनिधी

लेंडी मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुखेड तालुक्यातील हसनाळ (पमु.) येथे मंगळवारी (दि. १८ ऑगस्ट) लेंडी नदीपात्रात प्रकल्पग्रस्तांनी जलसमाधी आंदोलन केले. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाकडून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

लेंडी मध्यम प्रकल्पामुळे हसनाळ व परिसरातील अनेक कुटुंबांचे विस्थापन झाले आहे. मात्र पुनर्वसन, आर्थिक मदत, रस्ते, पिण्याचे पाणी, घरकुल आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. शासन व प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने लेंडी नदीपात्रात एकत्र आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवला.

दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील आणि लेंडी प्रकल्पाचे अधिकारी प्रणव मुदमल यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत्या आठ दिवसांत बैठक घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आपले जलसमाधी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या

प्रलंबित वाहतूक भत्ता देण्यात यावा, पुनर्वसन गावासाठी संरक्षण भिंत उभारावी, पक्का रस्ता करावा, मृतांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान द्यावे, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, घरकुल अनुदानाची संपूर्ण रक्कम द्यावी, घरकुलासाठी रेती उपलब्ध करून द्यावी, पात्र कुटुंबांना निवासी प्लॉट द्यावेत तसेच प्रत्येक पात्र धरणग्रस्तास पाच लाख रुपयांची विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशा विविध मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत.

आता प्रशासनाने दिलेल्या आठ दिवसांच्या आश्वासनाची पूर्तता होते का आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला जातो का, याकडे हसनाळ व परिसरातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.