नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यकाळात साधली उल्लेखनीय प्रगती

 

नांदेड, दि. 5 ऑगस्ट : प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली दि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि थकीत कर्जवसुलीला प्राधान्य देत बँकेच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यात आले असून त्याचे सकारात्मक परिणाम बँकेच्या कामकाजावर दिसून येत आहेत.

दि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 3 एप्रिल 2026 रोजी संपुष्टात आल्याने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी 27 एप्रिल 2026 रोजी संचालक मंडळ निष्प्रभावित करून बँकेचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी नांदेडचे सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर अपर निबंधक तथा सहसचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांच्या निर्देशानुसार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी 20 मे 2026 रोजी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी 22 मे 2026 रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर बँकेच्या कामकाजात गती आणत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली.

*प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यकाळातील उल्लेखनीय कामगिरी* 

जून व जुलै 2026 या दोन महिन्यांत बँकेच्या मासिक बैठका नियमित घेण्यात आल्या. या बैठकींमध्ये एकूण 70 ठरावांना मंजुरी देऊन बँकेच्या कामकाजाला गती देण्यात आली.

जिल्हा परिषद संबंधित पगारदार सहकारी पतसंस्थांच्या थांबलेल्या थकीत कर्जवसुलीचा प्रश्न प्राधान्याने हाताळण्यात आला. ज्यामध्ये बँकेचे व पगारदार पतसंस्थेचे सभासदाकडून सुमारे 15 कोटी इतकी थकबाकी असलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधितांना निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांच्याशी पत्रव्यवहार व चर्चा करून कर्जवसुलीची प्रक्रिया नियमित सुरू केली.

कलंबर विभाग सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेल्या बँकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखान्याच्या मालमत्तेवर बँकेचा बोजा नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. मा. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातबारा उताऱ्यावर बँकेचा बोजा नोंदविण्यात आल्यामुळे अनुत्पादित 10 कोटी रुपये कर्जाच्या वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला.

बँकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर भूमिका घेत अपहार, अफरातफर व नियमबाह्य कर्जवाटपात दोषी आढळलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. तसेच कासराळी शाखेतील अपहार प्रकरणात दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध बिलोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईद्वारे बँकेच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही गैरप्रकारास माफी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला.