ग्रामीण भागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयी वास्तव्याची तपासणी करा

बायोमेट्रिक हजेरीसोबत प्रत्यक्ष उपस्थिती व वास्तव्याची पडताळणी करण्याची मागणी

 दि. १ सप्टेंबर २०२६ : ग्रामीण भागात नियुक्त असलेले शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत की नाही, याची विभागनिहाय प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात यावी. तसेच केवळ बायोमेट्रिक हजेरीच्या नोंदीवर अवलंबून न राहता कार्यालयीन उपस्थिती, मूव्हमेंट रजिस्टर आणि मुख्यालयी वास्तव्याची एकत्रित पडताळणी करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

ग्रामीण नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना व सेवा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ग्रामपंचायत, आरोग्य, महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, पंचायत समिती यासह विविध विभागांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र काही अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण भागात नियुक्ती असतानाही शहर किंवा अन्य ठिकाणी वास्तव्यास राहून दररोज ये-जा करीत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत.

यामुळे कार्यालयीन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध न होणे, वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणे तसेच तातडीच्या शासकीय कामांसाठी अडचणी निर्माण होण्याचे प्रकार घडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

बायोमेट्रिक हजेरी म्हणजे मुख्यालयी वास्तव्याचा पुरावा नाही

बायोमेट्रिक हजेरीमुळे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित असल्याची डिजिटल नोंद होते. मात्र त्यावरून संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास आहे, असे सिद्ध होत नाही. कर्मचारी सकाळी शहरातून कार्यालयात येऊन हजेरी लावून पुन्हा सायंकाळी शहरात परत जाऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्याच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रत्यक्ष तपासणी आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

अचानक तपासणीची मागणी

ग्रामीण शासकीय कार्यालयांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित तसेच अचानक तपासणी करण्यात यावी. तपासणीदरम्यान संबंधित कर्मचारी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित आहे का, बायोमेट्रिक हजेरी वास्तविक उपस्थितीशी जुळते का, मूव्हमेंट रजिस्टर अद्ययावत आहे का आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित मुख्यालयी वास्तव्यास आहे का, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यालयी वास्तव्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच कार्यालयीन वेळेत अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास केवळ कागदोपत्री अहवाल न मागवता प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळावी

ग्रामीण कार्यालयांमध्ये नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कार्यालयीन वेळापत्रक, मुख्यालय, नियुक्तीचे ठिकाण आणि उपलब्धतेची माहिती नागरिकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रसिद्ध करावी. तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेबाबत नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आरोग्य, महसूल, कृषी, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास आदी विभागांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वेळेवर उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पीक नुकसान, आरोग्यविषयक समस्या, पंचनामे, प्रमाणपत्रे, शासकीय योजनांचा लाभ, ग्रामसभा आणि इतर तातडीच्या लोकहिताच्या कामांसाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्याची मागणी

ग्रामीण नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या गावाच्या जवळ, वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्याच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती तक्रारदारास द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.