नावीन्यपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्या; 'लडार' प्रणाली मराठवाडाभर राबविण्याचे संकेत : विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

नावीन्यपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्या; 'लडार' प्रणाली मराठवाडाभर राबविण्याचे संकेत : विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत नांदेड | प्रतिनिधी : विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने लोकाभिमुख, गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, तसेच शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सेवा अधिक गतिमान, पारदर्शक व परिणामकारक कराव्यात, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा, विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) अभियानाचा तसेच जिल्ह्यातील विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे उभारल्या जाणाऱ्या मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातील युवकांना आयटीआय संस्थांमार्फत कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. नव्या उद्योगांना आवश्यक परवानग्या आणि जमीनविषयक प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) अभियान नियोजित मुदतीत पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचे आवाहन करत नागरिकांना जलद आणि दर्जेदार सेवा देण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. याशिवाय 2036 आणि 2045 मधील ऑलिम्पिकच्या दृष्टीने आधुनिक क्रीडा सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील तसेच पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत महसूल वसुली, ई-पीक पाहणी, ई-फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, शासकीय जमिनी, एम-सॅण्ड धोरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्धता, डेटा सेंटरसाठी जमीन उपलब्धता आदी विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने विकसित केलेल्या 'लडार' (Land Acquisition Digital Archive Room - LADAR) प्रणालीचे विभागीय आयुक्तांनी विशेष कौतुक केले. भूसंपादनाशी संबंधित अभिलेखांचे डिजिटल संग्रहीकरण करणारा हा उपक्रम लोकाभिमुख असून तो मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचे संकेत त्यांनी दिले. या प्रणालीचा माहितीपट तयार करून जनजागृती करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीच्या शेवटी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देत जिल्ह्यातील विकासकामांचा स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.