अहिल्यानगर : ग्रामसभा ही केवळ हजेरी लावून सही करण्यापुरती मर्यादित नसून गावाच्या विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेणारे महत्त्वाचे लोकशाही व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार यापूर्वी वर्षातून चार ग्रामसभा घेण्याची तरतूद होती. आता वर्षातून सहा ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांनी दिली.
यापैकी चार ग्रामसभा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दिवशी घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), २४ एप्रिल (राष्ट्रीय पंचायती राज दिन), १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) आणि २ ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती) यांचा समावेश आहे. उर्वरित दोन ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या सोयीनुसार आयोजित केल्या जाती
ग्रामसभा का महत्त्वाची?
गावातील विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतीचे कामकाज, स्थानिक समस्या तसेच भविष्यातील विकासाचे नियोजन यावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. नागरिकांनी ग्रामसभेत प्रश्न विचारणे, सूचना मांडणे, माहिती जाणून घेणे आणि गावाच्या विकासाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.
‘फक्त सही करून घरी जाऊ नका!’ असा संदेश देताना पाचपुते यांनी नागरिकांनी ग्रामसभेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर लोकशाही पद्धतीने नागरिकांचा सहभाग आणि देखरेख राहण्यासाठी ग्रामसभा महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामसभा म्हणजे संपूर्ण गावाची लोकशाही सभा
ग्रामसभा ही कोणत्याही एका व्यक्तीची किंवा राजकीय पक्षाची सभा नसून संपूर्ण गावाची लोकशाही सभा आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने ग्रामसभेची तारीख व वेळ जाणून घेऊन आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
“ग्रामसभेला उपस्थित राहा – प्रश्न विचारा – माहिती घ्या – निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हा!” असा संदेशही नागरिकांना देण्यात आला आहे.
ग्रामसभा मजबूत झाली तर गावातील लोकशाही अधिक बळकट होऊन लोकसहभागातून गावाचा शाश्वत विकास साधण्यास मदत होईल, असे पाचपुते यांनी नमूद केले.
दिपक पाचपुते
सजग नागरिक तथा सामाजिक, माहिती अधिकार व भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते
दिपक पाचपुते, जिल्हाध्यक्ष, ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) संचलित माहिती अधिकार नागरिक समूह, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य.
No comments: