युवकांनी नाविन्यपूर्ण उद्योग उभारणीवर भर द्यावा : उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत*

 

• *मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून नवउद्योजक घडविण्याच्या सूचना ;* 

• *एमआयडीसीमधील दुहेरी करप्रणाली रद्द, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर*

नांदेड, दि. 5 ऑगस्ट : राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी युवक-युवतींनी पारंपरिक व्यवसायाबरोबरच नाविन्यपूर्ण उद्योग प्रकल्प उभारण्यावर भर द्यावा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक युवक, महिला आणि नवउद्योजकांना उद्योग स्थापनेसाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड येथे आयोजित बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्र आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेताना तसेच उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेताना ते बोलत होते.

यावेळी आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार आनंदराव बोंढारकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजाराम गुठळे, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील उद्योजक उपस्थित होते.

बैठकीत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेत पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरी, अनुदान वितरण, प्रशिक्षण आणि उद्योग मार्गदर्शनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना मंत्री डॉ. सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यात नवउद्योजकांची संख्या वाढविण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत शासनाचा लाभ पोहोचविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, अग्निशमन सुविधा आणि इतर मूलभूत सेवा उद्योगांना वेळेत उपलब्ध झाल्यास नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी औद्योगिक वसाहतींमधील अग्निशमन सेवा शुल्क प्रति चौरस मीटर १ रुपये ७० पैसे करण्याची माहिती दिली. तसेच उद्योजकांना यापुढे दुहेरी कर भरावा लागणार नसून, चालू महिन्यापासून केवळ एकच एमआयडीसी कर आकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

एमआयडीसी परिसरातील विद्युत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक प्रस्ताव लवकरच मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगून, प्रलंबित विकासकामे आणि उद्योगसंबंधित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक आणि समन्वयात्मक भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीदरम्यान उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींमधील विविध समस्या, पायाभूत सुविधांतील त्रुटी, वीज, पाणीपुरवठा, करप्रणाली आणि प्रशासकीय प्रक्रियेसंदर्भातील अडचणी मांडल्या. त्यावर मंत्री डॉ. सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाही करून प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या.

जिल्हा उद्योग केंद्र आणि एमआयडीसी यांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून उद्योजकांना सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. उद्योगवाढीसोबत स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परिणामकारकपणे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची उद्दिष्टे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात यावी. या कामाचा पुढील तीन महिन्यांनंतर पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, असे सांगून डॉ. सामंत यांनी नांदेड जिल्ह्याने औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.