सातबारा दुरुस्तीवर सरकारचा मोठा निर्णय; आता फक्त ‘या’ चुकांसाठीच करता येणार कलम १५५चा वापर
पुणे : सातबारा उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५च्या अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने या तरतुदीच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. आता कलम १५५चा वापर केवळ साध्या लेखनप्रमाद आणि टंकलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्यापुरताच मर्यादित करण्यात आला आहे.
पाच वर्षांपेक्षा जुन्या लेखनप्रमादांची दुरुस्ती करण्यासाठी तहसीलदारांना प्रांताधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सरकारी जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी कलम १५५चा वापर करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत या प्रकरणात तथ्य आढळल्यानंतर दोषी आढळलेल्या १५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची, तर ४० अधिकाऱ्यांवर विभागीय बदलीची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने कलम १५५च्या अधिकारांवर मर्यादा घातल्या आहेत.
कोणत्या चुका कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्त करता येणार?
नव्या आदेशानुसार खातेदाराच्या नावातील साधी चूक, गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक किंवा नगर भूमापन क्रमांक लिहिताना झालेली अंकांची अदलाबदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ नोंदविताना झालेली चूक, खातेदाराचे नाव चुकून वगळले जाणे तसेच टंकलेखनामुळे झालेल्या चुका दुरुस्त करता येतील.
या तरतुदीचा वापर केवळ लेखन प्रक्रियेत झालेल्या मानवी किंवा तांत्रिक चुका दूर करण्यासाठीच करता येणार आहे.
हक्काच्या स्वरूपात बदल करणारी दुरुस्ती करता येणार नाही
सातबारा किंवा महसूल नोंदीतील मूळ आशय अथवा जमिनीच्या हक्काच्या स्वरूपात बदल होईल, अशी दुरुस्ती कलम १५५च्या आधारे करता येणार नाही. म्हणजेच किरकोळ लेखनदोष आणि नोंदणीतील स्पष्ट टंकलेखनाच्या चुका यापुरताच या कलमाचा वापर करता येणार आहे.
अपिलाचा मार्ग असल्यास कलम १५५चा आधार नाही
एखाद्या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १०६नुसार चूक दुरुस्त करण्याची तरतूद लागू होत असेल किंवा कलम २४७ अथवा २५७नुसार अपील अथवा पुनरीक्षणाचा मार्ग उपलब्ध असेल, तर अशा प्रकरणात कलम १५५चा आधार घेऊन नोंद दुरुस्त करता येणार नाही.
थोडक्यात, सातबारा उताऱ्यातील प्रत्येक प्रकारची चूक कलम १५५अंतर्गत दुरुस्त करता येणार नाही. केवळ साध्या लेखन, अंकांची अदलाबदल किंवा टंकलेखनातील स्पष्ट चुका दुरुस्त करण्यापुरताच या अधिकाराचा वापर करता येणार आहे.




No comments: