विरोधात बोलणे म्हणजे दहशधवाद नव्हे, न्यायमूर्ती उज्वल भुयाना

5 सप्टेबरच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर आश्वासनपूर्तीचा आरोप; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरून केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, FIR मागे घेण्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर आला आहे. � Newsonair +1 NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई या मुद्द्यांवरून जंतर-मंतर येथे आंदोलन झाले होते. २५ जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यावेळी आंदोलकांच्या काही मागण्यांवर सरकारकडून आश्वासने देण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला होता. यामध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेणे आणि मृत NEET विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्याच्या मागण्यांचा समावेश होता. � The Times of India +1 पोलिस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हे आरोप फेटाळून लावत, मोठ्या संख्येने आंदोलक उपस्थित होते आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना कारवाई करावी लागल्याचे सांगितले आहे. � NDTV India या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईसह आंदोलनादरम्यान झालेल्या घटनांची वस्तुस्थिती तपासण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. � Newsonair FIR मागे घेण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आंदोलनकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही संबंधित राज्य सरकारांना आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांवरील FIR बंद अथवा मागे घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. � Newsonair दरम्यान, सरकारने आश्वासनांची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप करत Cockroach Janta Party (CJP) ने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या मोर्चात विद्यार्थी, युवक तसेच मृत NEET विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय सहभागी होणार असल्याचे संघटनेने म्हटले होते. � India Today +1 आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर चर्चा या प्रकरणामुळे देशात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांची जबाबदारी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याचे आणि असहमती व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असा मुद्दाही या वादातून पुढे आला आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईबाबत करण्यात आलेले आरोप आणि आंदोलकांकडून करण्यात आलेले दावे यांची स्वतंत्र चौकशी सुरू असल्याने अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन आणि समितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि तपास समितीच्या अहवालाकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे. टीप : स्क्रीनशॉटमधील मूळ मजकुरात काही अतिशयोक्त/मतप्रधान दावे दिसतात. त्यामुळे वृत्तपत्रासाठी वरील आवृत्तीत ते थेट तथ्य म्हणून न मांडता “आरोप”, “दावा”, “पोलिसांचे म्हणणे” अशा पद्धतीने मांडले आहे. त्यामुळे बातमी अधिक विश्वासार्ह आणि पत्रकारितेच्या दृष्टीने सुरक्षित राहील.