नांदेड जिल्हा परिषदेचा २२.३६ कोटींचा निधी शासनाकडे परत, प्रशासकीय हलगर्जीपणा

 

१०२ विकासकामांचा निधी खर्च न झाल्याने प्रशासकीय हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह; ग्रामीण विकासाला मोठा फटका

नांदेड | प्रतिनिधी

नांदेड जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेला तब्बल २२ कोटी ३६ लाख २८ हजार ९० रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांअंतर्गत असलेल्या तब्बल १०२ विकासकामांसाठी हा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, वेळेत निधीचा विनियोग न झाल्याने तो शासनखाती परत जमा झाल्याचे समोर आले आहे.

नांदेड जिल्हा परिषदेत २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामांवर परिणाम होत असल्याची चर्चा यापूर्वीही होत होती. आता कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च न होता परत गेल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोणत्या विभागातील किती कामे?

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीत बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, पाणीपुरवठा, पंचायत तसेच लघू पाटबंधारे आदी विभागांतील कामांचा समावेश होता.

यामध्ये बांधकाम विभाग भोकर येथील १८ कामे, देगलूर येथील ५, नांदेड येथील १०, प्राथमिक शिक्षण विभागातील ८, लघू पाटबंधारे विभागातील ७, आरोग्य विभागातील १८, समाजकल्याण विभागातील १९, पशुसंवर्धन विभागातील १०, महिला व बालकल्याण विभागातील २, पाणीपुरवठा विभागातील ४ आणि पंचायत विभागातील १ कामाचा समावेश आहे.

या सर्व १०२ कामांसाठी मंजूर झालेला २२ कोटी ३६ लाख २८ हजार ९० रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत गेला आहे.

निधी पुन्हा मिळणार का?

निधी शासनाकडे परत गेल्यानंतर तो नांदेड जिल्हा परिषदेला पुन्हा मिळणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे निधी परत जाण्यामागील कारणे, जबाबदारी निश्चिती आणि पुढील कार्यवाही याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही.

ग्रामीण भागातील रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी निधीची मोठी गरज असताना कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च न होता परत जाणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे निधी खर्च का झाला नाही, संबंधित विभागांनी वेळेत कार्यवाही का केली नाही आणि यासाठी जबाबदार कोण? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.