ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषद सीईओंना

निवडणुका होईपर्यंत सहा महिन्यांसाठी प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक नियुक्तीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी असाधारण राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच शासनाच्या सेवेत असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राहणार आहे.

सहा महिन्यांपर्यंत नियुक्ती

नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा असेल. मात्र, त्यापूर्वीच संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपुष्टात येईल.

त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन प्रशासन ठप्प होऊ नये आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आवश्यक प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाली असून, संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतचे अधिकार राहणार आहेत