GST ई-वे बिल नियमांमध्ये बदलांसाठी मुदतवाढीची मागणी; उद्योग क्षेत्राचे केंद्र सरकारकडे निवेदन

नवी दिल्ली : १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी ई-वे बिल प्रणालीतील नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीस आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी उद्योग, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील विविध संघटनांनी केंद्र सरकार आणि जीएसटी नेटवर्क (GSTN) यांच्याकडे केली आहे. नव्या नियमांनुसार Bill-To / Ship-To व्यवहारांमध्ये 'Ship-To GSTIN' नमूद करणे अनिवार्य होणार असून, ई-वे बिल स्वेच्छेने बंद (Voluntary Closure) करण्याची सुविधाही लागू केली जाणार आहे. उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे की अनेक कंपन्यांच्या ERP सिस्टीम, API इंटिग्रेशन, मास्टर डेटा आणि अंतर्गत सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे नियम लागू करण्यापूर्वी अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. व्यापारी संघटनांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात, अतिरिक्त मुदत दिल्यास व्यवसायांना तांत्रिक तयारी पूर्ण करता येईल, ई-वे बिल तयार करताना होणाऱ्या चुका कमी होतील आणि मालवाहतुकीत अडथळे निर्माण होणार नाहीत, असे नमूद केले आहे. दरम्यान, GSTN ने यापूर्वी उद्योगांच्या मागणीनुसार अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलली होती. मात्र १ ऑगस्टची मुदत जवळ आल्याने उद्योग क्षेत्राकडून पुन्हा एकदा दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.