साखर विक्रेते, वितरकांसाठी नोंदणी बंधनकारक; राज्यभर साठा तपासणी मोहीम सुरू

साठ्याची माहिती पोर्टलवर देणे आवश्यक; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

साखरेचा साठा, विक्री आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवून साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार 27 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभर साखर साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.

या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील साखर विक्रेते, वितरक, व्यापारी तसेच मोठ्या ग्राहकांकडील साखरेच्या साठ्याची तपासणी केली जाणार आहे. साखर विक्रेते व वितरकांनी अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर नोंदणी करून त्यांच्या सध्याच्या साखर साठ्याची माहिती नोंदवणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ही माहिती दर शुक्रवारी अद्ययावत करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

30 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही

केंद्र सरकारच्या 28 जुलै 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार साखर विक्रेते व वितरकांना साखर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी कोणत्याही ठिकाणी 4,000 क्विंटल (400 मेट्रिक टन) पेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवण्यास मर्यादा आहे. हे निर्बंध 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू आहेत.

प्रत्यक्ष साठा आणि कागदपत्रांची तपासणी

तपासणी पथकांकडून व्यापारी किंवा वितरकांच्या गोदामातील प्रत्यक्ष साखर साठ्याची मोजणी केली जाणार आहे. त्याची साठा नोंदवही, खरेदी-विक्रीच्या नोंदी आणि पोर्टलवर जाहीर केलेल्या साठ्याशी पडताळणी केली जाईल.

याशिवाय खरेदी पावत्या, बिले, गेट पास, वाहतूक तसेच माल पाठवणीशी संबंधित कागदपत्रांचीही तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेल्या साठ्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची नोंद करून संबंधितांकडून स्पष्टीकरण घेतले जाणार आहे. तपासणीदरम्यान साठ्याचे छायाचित्रे व आवश्यक कागदपत्रे पुरावा म्हणून संकलित केली जाणार आहेत.

नोंदणी न केल्यास कारवाई

पोर्टलवर नोंदणी न करणे किंवा चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच प्रचलित नियमांनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, साखरेच्या दरातील वाढ आणि संभाव्य साठेबाजीच्या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे. साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, कृत्रिम टंचाई रोखणे आणि बाजारातील दरांवर नियंत्रण ठेवणे हा या उपाययोजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.

स्रोत : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशांवर आधारित वृत्त; अ‍ॅग्रोवन, महाराष्ट्र तरुण भारत आणि देशदूत यांच्या 27-28 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या वृत्तांचा संदर्भ.