मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक (गट-ब) पदासाठी घेण्यात आलेल्या भरती परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने या प्रकरणात MPSCच्या तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण सहा जणांना अटक केली आहे.
या प्रकरणातील तपासादरम्यान MPSCचे अवर सचिव अभिजीत लेंडवे यांच्यासह दोन सहाय्यक कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील, तिचे वडील अमृत पाटील आणि कथित सूत्रधार प्रवीण पाटील यांनाही अटक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
परीक्षेच्या आधीच प्रश्नपत्रिका बाहेर गेल्याचा आरोप
औषध निरीक्षक पदाची स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2026 रोजी घेण्यात आली होती. तपासात परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न काही व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून प्रश्नपत्रिका कशी मिळवण्यात आली, ती पुढे कशी पोहोचवण्यात आली आणि या गैरप्रकारात आर्थिक व्यवहार झाले का, याचा तपास सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, पेपरफुटीबाबतची तक्रार आधी करण्यात आली होती. मात्र सुरुवातीला पेपरफुटीचा आरोप नाकारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर मुंबई गुन्हे शाखेच्या तपासात प्रकरणाचे गांभीर्य समोर आले.
संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द
पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे MPSCने औषध निरीक्षक (गट-ब) पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असून फेरपरीक्षेबाबत पुढील वेळापत्रक आयोगाकडून जाहीर केले जाणार आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार उमेदवारांना नव्याने अर्ज किंवा शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
अटक करण्यात आलेल्या सहा आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याचे वृत्त आहे. गुन्हे शाखेकडून पेपरफुटीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा तसेच या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या हजारो उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आता तपासातून पेपरफुटीमागील संपूर्ण साखळी आणि आर्थिक व्यवहारांचा उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे.
टीप : या प्रकरणातील आरोप आणि पोलिस तपासातील दावे हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन आहेत. अंतिम दोष सिद्ध होणे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.




No comments: